Amendment of PP1 A1.
The phase-out is for all production and consumption, not just for imports. The amendment would thus imply that the phase out from authoritarian regimes should be done by 2027, and that this should start with coal and fracked gas.
Our counter-amendment thus:
- Specifies that stopping imports of all fossil fuels from authoritarian regimes violating human rights must be done directly or as soon as possible according to WTO trade law (as a separate sentence),
- Conditions this on the violation of the most egregious human rights norms instead of 'basic human rights', such as peremptory norms, and further defines this in the Glossary.
- Adds production and import to the sentence after.
Why:
- For the sake of clarity and the direness of the situation, imports of all fossil fuels from authoritarian regimes must be done as soon as possible, and not as a phase out by 2027.
- It is unclear what 'basic human rights' is. This could refer to the first civil and political rights enshrined in the ICCPR, or to the rights in the ECHR. However, virtually every state has violated these 'basic' human rights in one way or another, and their subjective interpretation opens the way to assuming every state is in breach of this condition. We thus condition it on the most egregious human rights violations, such as peremptory norms. This sets a clear boundary in which such violations are unacceptable - and would thus include states such as Russia and Saudi Arabia, as the original amendment intended.
- Clarity.